अरब का आंदोलन

 वर्ष 2011 की शुरुआत में ही अरब के कुछ प्रमुख देशों में जिस तरह सत्तातंत्र के विरूध्द संघर्ष छिड़ गया है, वह आने वाले समय में विश्व राजनीति में एक बड़े बदलाव का द्योतक है।

टयूनीशिया में सत्ता परिवर्तन की आंधी लेबनान, यमन, जोर्डन और मिस्र तक जा पहुंची है। जनता सड़कों पर उतर आयी है और शासक अपने खोल में सिमट कर आंधी से बचने के रास्ते ढूंढ रहे है। अरब देशों में लोकतंत्र के लिए संघर्ष उसी प्रकार फैलता जा रहा है, जैसा द्वितीय विश्वयुध्द के बाद और उपनिवेशवाद के खात्मे के साथ एशिया, अफ्रीका के कई देशों में प्रसारित हुआ था। अरब देशों में यह आंदोलन इसलिए पनपा क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और उस पर शासन तंत्र की बेरूखी से जनता आजिज आ चुकी है। यूं ऐसी स्थिति विश्व के अधिकांश देशों की है। आज जो हालात अरब देशों में हैं, कमोबेश वैसे ही भारत में हैं। इन देशों में भी अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। गरीबों की संख्या में निरंतर वृध्दि हो रही है, दूसरी ओर आर्थिक विकास का सूचकांक बढ़ता जा रहा है। मिस्र में हुस्नी मुबारक के 30 सालों के शासन के बाद जनता जिस तरह उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है और उनसे इस्तीफे से कम कुछ नहींचाहती, उसके पीछे प्रमुख कारण यही बताए जा रहे हैं कि वहां जनता शासन के ढंग से तंग आ चुकी है। हुस्नी मुबारक के बारे में यही प्रचलित है कि वे विरोधियों को कम बर्दाश्त कर पाते हैं। मिस्र में चुनावों की वैधता पर जनता को संदेह है, पुलिस क्रूर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों के पास काम की कमी है और आधी से अधिक जनता की आजीविका 2 डालर या उससे भी कम प्रतिदिन है। इसलिए आज मिस्र में जो महाभारत मची है, दरअसल उसकी जमीन काफी अरसे से तैयार हो रही थी। टयूनीशिया की क्रांति ने मिस्र में आंदोलन की राह प्रशस्त कर दी।
1981 से हुस्नी मुबारक मिस्र की सत्ता संभाल रहे हैं। अपने पूर्ववर्ती अनवर अल सदात की हत्या के बाद जब मुबारक ने सत्ता ग्रहण की तो उनका मिस्र के लोगों से आह्वान था कि अब हम एक नए मार्ग पर बढ़ रहे हैं, जहां बाधाएं हमें रोक नहींसकतीं। हम निर्माण करेंगे, विध्वंस नहीं, रक्षा करेंगे, डराएंगे नहीं, सहेजेंगे, बिखराएंगे नहीं। इन शब्दों के साथ वायुसेना के पूर्व प्रमुख हुस्नी मुबारक ने गमाल अब्दुल नासिर और अनवर अल सदात की विरासत संभाली। लेकिन उनका दृष्टिकोण नासिर की तरह कभी भी व्यापक नहींहो पाया, न ही वे सदात की तरह इजरायल के साथ शांति संधि करने जैसे मजबूत निर्णय ले पाए। उन्होंने स्थायित्व लाने के लिए आपातकाल के कानून का इस्तेमाल किया और शनै:-शनै: पुलिस की ताकत के साथ राज करने की परिपाटी पड़ गयी। जनता इतने वर्षों तक दमन के डर से खामोश रही। लेकिन अब आवाज उठने लगी है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अरब देशों में उठे इस आंदोलन से थोड़ी खलबली मची है, जो कि स्वाभाविक है। आज विश्व संचार साधनों के कारण सचमुच ऐसा ग्राम बन गया है, जहां एक कोने में मची हलचल का असर दूसरे कोने पर भी पड़ता है। अरब देशों के आंदोलन का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। किंतु राजनैतिक समीकरण इससे निश्चित रूप से प्रभावित होेंगे। इजरायल-फिलीस्तीन के संघर्ष में संतुलन स्थापित करने में मिस्र अब तक सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता आया है। हुस्नी मुबारक ने स्थायित्व के लिए परोक्ष तानाशाही जरूर की, किंतु उनके काल में उदारवाद देखने मिला। अब विपक्षियों को मुस्लिम ब्रदरहुड का खुला समर्थन है। इससे कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलने का अंदेशा है। अमरीका ने हुस्नी मुबारक से जनता की भावना का सम्मान करने की अपील की है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित यूरोप के अनेक देश भी जनतंत्र के समर्थन में हैं। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अपने इस साथी से अब काफी दूर हो चुका है। इसलिए वहां की राजनैतिक व्यवस्था दरकने का कोई असर यहां नहींपड़ेगा, फिर भी अपने इस पुराने मित्र के लिए उसकी कामना यही होनी चाहिए कि वहां लोकतंत्र आए, लेकिन उदारवादी व्यवस्था बरकरार रहे।